Periods Vacations :- हर महीने महिलाओं को मिलेगी पीरियड्स की छुट्टी, इस प्रमुख कंपनी ने लिया बड़ा फैसला”

Periods Vacations :- कंपनी के चेयरमैन ने कहा कि इस नीति को लागू करने की विस्तृत प्रक्रिया जल्द ही संबंधित विभागों द्वारा तय की जाएगी। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि यह सुविधा केवल मूल संगठन एलएंडटी की महिला कर्मचारियों के लिए होगी, जबकि इसकी फाइनेंशियल सर्विस और टेक्नोलॉजी से जुड़ी सहायक कंपनियों पर यह लागू नहीं होगी।

देश की प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग कंपनी लार्सन एंड टुब्रो (L&T) ने गुरुवार को अपनी महिला कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया। कंपनी ने घोषणा की कि महिला कर्मचारियों को मासिक धर्म (पीरियड्स) के दौरान एक दिन का सवैतनिक अवकाश (Paid Leave) प्रदान किया जाएगा। इस पहल से एलएंडटी की लगभग 5000 महिला कर्मचारियों को राहत मिलेगी। कंपनी के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक एस. एन. सुब्रमण्यन ने अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में इस नीति का ऐलान किया।

एलएंडटी के कुल कर्मचारियों में 9% महिलाएं शामिल

कंपनी के सूत्रों के अनुसार, सुब्रमण्यन ने कहा कि इस नीति के क्रियान्वयन की विस्तृत प्रक्रिया पर जल्द ही संबंधित अधिकारी निर्णय लेंगे। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि यह नियम केवल मूल संगठन एलएंडटी की महिला कर्मचारियों के लिए प्रभावी होगा और इसकी फाइनेंशियल सर्विस या टेक्नोलॉजी से संबंधित सहायक कंपनियों में लागू नहीं किया जाएगा। एलएंडटी में कुल 60,000 कर्मचारी कार्यरत हैं, जिनमें से करीब 9% यानी लगभग 5000 महिलाएं हैं।

गौरतलब है कि हाल ही में सुब्रमण्यन ने अपने कर्मचारियों से सप्ताह में 90 घंटे कार्य करने और अपनी पत्नी को निहारने से संबंधित एक टिप्पणी की थी, जिसके बाद उनकी आलोचना हुई थी। एलएंडटी ने बाद में एक आंतरिक वर्चुअल बैठक में इन बयानों का बचाव करते हुए इसे राष्ट्र निर्माण के दृष्टिकोण से जोड़ा था।

स्विगी और जोमैटो पहले ही कर चुकी हैं पहल

लार्सन एंड टुब्रो से पहले, स्विगी और जोमैटो जैसी कुछ कंपनियां पहले ही महिलाओं के लिए मासिक धर्म अवकाश की सुविधा की घोषणा कर चुकी हैं। हालांकि, देश के अन्य बड़े कारोबारी समूहों ने अभी तक इस दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाया है।

यह भी उल्लेखनीय है कि देश के चार राज्य – बिहार, ओडिशा, सिक्किम और केरल – पहले ही अपने कर्मचारियों के लिए मासिक धर्म अवकाश का प्रावधान कर चुके हैं। पिछले वर्ष, सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को इस विषय पर नीति बनाने का सुझाव भी दिया था।

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