Home » राष्ट्रीय » BLO salary hike 2025 :- BLO और ERO को अब मिलेगा दोगुना मानदेय, ₹12000 से ₹30000 तक बढ़ोतरी

BLO salary hike 2025 :- BLO और ERO को अब मिलेगा दोगुना मानदेय, ₹12000 से ₹30000 तक बढ़ोतरी

BLO salary hike 2025 :- भारत निर्वाचन आयोग ने चुनाव प्रक्रिया में जुटे कर्मचारियों को बड़ी राहत देते हुए एक ऐतिहासिक निर्णय लिया है। आयोग ने बूथ लेवल अधिकारियों (BLOs) और निर्वाचन पंजीकरण अधिकारियों (EROs) समेत अन्य निर्वाचन कार्मिकों के वार्षिक पारिश्रमिक में उल्लेखनीय वृद्धि की है। यह कदम आयोग की उस प्रतिबद्धता का हिस्सा है, जिसमें चुनाव प्रक्रिया को निष्पक्ष, पारदर्शी और सुचारु बनाने में जुटे हर कार्मिक को उचित आर्थिक प्रोत्साहन प्रदान करना प्राथमिकता है।

 

🔹 BLOs को अब मिलेगा ₹12000 सालाना मानदेय

अब तक BLOs को ₹6000 सालाना पारिश्रमिक दिया जाता था, जिसे दोगुना बढ़ाकर ₹12000 कर दिया गया है। BLO पर्यवेक्षकों (BLO Supervisors) का मानदेय भी ₹12000 से बढ़ाकर ₹18000 प्रति वर्ष कर दिया गया है। यह निर्णय ग्राउंड लेवल पर कार्य कर रहे कर्मचारियों के मनोबल को ऊंचा करेगा।

 

🔹 मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्य में भी मिलेगा अतिरिक्त लाभ

मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) या सामान्य पुनरीक्षण कार्य के दौरान BLO को दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि ₹1000 से बढ़ाकर ₹2000 कर दी गई है। इसके अतिरिक्त, बिहार में SIR के दौरान BLOs को ₹6000 की विशेष अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि देने की भी मंजूरी दी गई है।

 

🔹 पहली बार ERO और AERO को मिला वार्षिक मानदेय

निर्वाचन आयोग ने पहली बार निर्वाचन पंजीकरण अधिकारियों (EROs) और सहायक निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों (AEROs) के लिए भी वार्षिक मानदेय निर्धारित किया है।

ERO के रूप में कार्यरत उपजिला मजिस्ट्रेट (SDMs) को अब ₹30000 वार्षिक मानदेय मिलेगा।

AERO के रूप में कार्यरत तहसीलदार स्तर के अधिकारियों को ₹25000 प्रति वर्ष प्रदान किया जाएगा।

 

🔹 उत्तराखण्ड में लगभग 13000 BLO होंगे लाभान्वित

उत्तराखण्ड जैसे राज्यों में जहां करीब 13000 BLO कार्यरत हैं, यह निर्णय विशेष रूप से सराहनीय है। साथ ही, राज्य में कार्यरत लगभग 70 उपजिला मजिस्ट्रेट ERO के रूप में कार्य कर रहे हैं, जो मतदाता सूची की शुद्धता और चुनावी संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

PM kisan nidhi :- मोदी सरकार ने 35 लाख किसानों को भेजे ₹697 करोड़, जानें कैसे उठाएं लाभ

📌 निष्कर्ष

भारत निर्वाचन आयोग का यह निर्णय चुनावों को और अधिक व्यवस्थित व पारदर्शी बनाने की दिशा में बड़ा कदम है। BLOs और EROs जैसी चुनावी रीढ़ माने जाने वाली श्रेणियों को उचित मानदेय देकर आयोग ने उनके परिश्रम और प्रतिबद्धता को औपचारिक मान्यता दी है। यह न केवल उनकी कार्यक्षमता को प्रोत्साहित करेगा बल्कि भविष्य में बेहतर चुनावी परिणामों और सटीक मतदाता सूची तैयार करने में भी सहायता करेगा।

Suryodaya Samachar
Author: Suryodaya Samachar

खबर से पहले आप तक

Leave a Comment

Live Cricket

ट्रेंडिंग