Greater Noida news :- ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण (GNIDA) ने हाल ही में बिल्डरों को 15 दिनों के भीतर फ्लैट्स की रजिस्ट्री प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया है। यदि बिल्डर इस समय सीमा का पालन नहीं करते हैं, तो उनके प्रोजेक्ट को रद्द करने और मामले को आर्थिक अपराध शाखा (Economic Offences Wing) को सौंपने की चेतावनी दी गई है। 

(Greater Noida news) मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को किया निर्देशित 

(Greater Noida local latest news) मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी अधिकारियों को निर्देश दिया है कि फ्लैट्स की रजिस्ट्री तेजी से पूरी की जाए, ताकि घर खरीदारों को उनका अधिकार समय पर मिल सके। इस कदम का उद्देश्य उन बिल्डरों पर कड़ी कार्रवाई करना है जो लंबे समय से रजिस्ट्री प्रक्रिया को टाल रहे हैं, जिससे खरीदारों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है।यह निर्णय खरीदारों को राहत देने और रियल एस्टेट सेक्टर में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए लिया गया है। 

फ्लैट्स की रजिस्ट्री का काम तेजी से पूरा हो – CM

Big Breaking news यह जानकारी इस ओर इशारा करती है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में अधिकारियों को निर्देश दिया है कि फ्लैट्स की रजिस्ट्री का काम तेजी से पूरा किया जाए। यह निर्देश उन फ्लैट्स के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है जिनके मालिक कई सालों से अपने घरों का मालिकाना हक पाने के इंतजार में हैं।

Top news of greater Noida रविवार को अधिकारियों द्वारा दी गई इस जानकारी के अनुसार, ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण (GNIDA) ने बिल्डरों को चेतावनी दी है कि यदि वे 15 दिनों के भीतर रजिस्ट्री प्रक्रिया शुरू नहीं करते हैं, तो उनके प्रोजेक्ट को रद्द किया जा सकता है और मामले को आर्थिक अपराध शाखा को सौंपा जा सकता है।

(Supertech builders news) इस कदम का उद्देश्य खरीदारों को उनका हक दिलाना और रियल एस्टेट सेक्टर में लम्बे समय से चल रही समस्याओं का समाधान करना है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का यह निर्देश ऐसे घर खरीदारों के लिए एक बड़ी राहत के रूप में देखा जा रहा है जो कई सालों से अपने घरों की रजिस्ट्री का इंतजार कर रहे हैं।

सीईओ एनजी रवि कुमार ने बिल्डर्स डिपार्टमेंट को दिया निर्देश

ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण (GNIDA) के सीईओ एनजी रवि कुमार ने बिल्डर्स डिपार्टमेंट को निर्देश दिया है कि वे डिवेलपर्स के साथ बैठक करें और उन्हें फ्लैट रजिस्ट्रेशन को प्राथमिकता देने के लिए कहें। यदि बिल्डर्स ने इस प्रक्रिया में लापरवाही की, तो प्राधिकरण उनकी भूमि का आवंटन रद्द कर देगा।

GNIDA की अतिरिक्त सीईओ (एसीईओ) सौम्या श्रीवास्तव ने स्पष्ट रूप से कहा कि प्राधिकरण घर खरीदारों के हितों की रक्षा करने और फ्लैटों का समय पर पंजीकरण सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि बिल्डर्स 15 दिनों के भीतर पंजीकरण प्रक्रिया शुरू करने में विफल रहते हैं, तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, जिसमें उनकी भूमि का आवंटन रद्द करना भी शामिल है।

उन्होंने यह भी कहा कि सभी बिल्डर्स से अनुरोध है कि वे किसी भी गंभीर परिणाम से बचने के लिए इस प्रक्रिया का अनुपालन करें और इसे तेजी से पूरा करें। यह कदम घर खरीदारों को उनका हक दिलाने और रियल एस्टेट सेक्टर में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है।

अमिताभ कांत समिति की सिफारिशों के आधार पर एक सख्त रुख

ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण (GNIDA) ने अमिताभ कांत समिति की सिफारिशों के आधार पर एक सख्त रुख अपनाया है। जिन बिल्डरों ने सरकार द्वारा जारी आदेश के तहत कुल बकाया राशि का 25% जमा नहीं किया है, उन्हें गंभीर परिणामों का सामना करना पड़ेगा। अधिकारियों ने बताया है कि ऐसे बिल्डरों का भूमि आवंटन रद्द किया जा सकता है, और उनके मामलों को आगे की जांच के लिए आर्थिक अपराध शाखा (EOW) को भेजा जाएगा।

अमिताभ कांत समिति, जिसकी अध्यक्षता प्रमुख भारतीय नौकरशाह अमिताभ कांत कर रहे हैं, की स्थापना भारत के रियल एस्टेट क्षेत्र में व्याप्त चुनौतियों को हल करने के उद्देश्य से की गई थी। इस समिति का मुख्य फोकस रुकी हुई आवासीय परियोजनाओं और घर खरीदारों और बिल्डरों के बीच के विवादों को सुलझाने पर है।

पालन न करने वाले बिल्डरों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई

सरकार की इस सिफारिश का पालन न करने वाले बिल्डरों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का निर्णय लिया गया है, जिससे रियल एस्टेट सेक्टर में पारदर्शिता और अनुशासन को बढ़ावा देने का प्रयास किया जा रहा है। यह कदम उन घर खरीदारों के लिए भी राहत का काम करेगा जो लंबे समय से अपने फ्लैट्स की रजिस्ट्री और अन्य कानूनी समस्याओं के समाधान का इंतजार कर रहे हैं।

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Author: Suryodaya Samachar

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