Fuel Price Stabilization fund :- अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में लगातार हो रही बढ़ोतरी के बीच सरकार ने आम उपभोक्ताओं और उद्योगों को राहत देने के लिए महत्वपूर्ण फैसला लिया है। उद्योग एवं व्यापार मंत्रालय तथा वित्त मंत्रालय ने संयुक्त रूप से ईंधन मूल्य स्थिरीकरण कोष (Fuel Price Stabilization Fund) का उपयोग करने का निर्णय लिया है, ताकि पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों पर बढ़ते दबाव को कम किया जा सके।
सरकार के अनुसार यह निर्णय 16 जुलाई दोपहर 3 बजे से प्रभावी होगा। इसके तहत डीजल और ईंधन तेल (फ्यूल ऑयल) की कीमतों को नियंत्रित रखने के लिए मूल्य स्थिरीकरण कोष से वित्तीय सहायता दी जाएगी।
अधिकारियों का कहना है कि हाल के दिनों में वैश्विक बाजार में ईंधन की कीमतों में तेज उछाल देखा गया है। ऐसे में इस कोष के उपयोग से परिवहन, उद्योग और आम उपभोक्ताओं पर पड़ने वाले अतिरिक्त आर्थिक बोझ को कम करने में मदद मिलेगी।
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सरकार ने संकेत दिए हैं कि यदि अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमतों में अस्थिरता बनी रहती है तो आगे भी आवश्यक कदम उठाए जा सकते हैं, ताकि ईंधन आपूर्ति और कीमतों में संतुलन बनाए रखा जा सके।
Author: Suryodaya Samachar
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