राशन :- देशभर के करोड़ों गरीब परिवारों तक समय पर और पारदर्शी तरीके से राशन पहुंचाने के लिए केंद्र सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) में बड़े सुधार का फैसला किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति की बैठक में नई ‘सार्थक-PDS’ योजना को मंजूरी दे दी गई है।
सरकार का दावा है कि इस नई योजना के जरिए करीब 81.35 करोड़ लाभार्थियों तक सही मात्रा में राशन पहुंचाया जाएगा। योजना का मुख्य उद्देश्य फर्जी राशन कार्डों पर रोक लगाना, वितरण प्रक्रिया को पारदर्शी बनाना और पात्र लोगों को बिना किसी परेशानी के खाद्यान्न उपलब्ध कराना है।
नई व्यवस्था के तहत राशन वितरण प्रणाली को और अधिक डिजिटल और तकनीकी रूप से मजबूत किया जाएगा। इससे डुप्लीकेट और फर्जी कार्डधारकों की पहचान आसानी से हो सकेगी। साथ ही राशन डीलरों को भी नई तकनीक और सुविधाओं का लाभ मिलेगा, जिससे वितरण प्रक्रिया तेज और आसान होगी।
सरकार का मानना है कि ‘सार्थक-PDS’ योजना लागू होने के बाद गरीब परिवारों को समय पर पूरा राशन मिलेगा और भ्रष्टाचार पर भी अंकुश लगेगा। योजना के जरिए राशन दुकानों की निगरानी मजबूत करने, डेटा अपडेट करने और वितरण प्रणाली को पारदर्शी बनाने पर विशेष जोर दिया जाएगा।
खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग के अधिकारियों के अनुसार, नई योजना से देश की खाद्य सुरक्षा व्यवस्था और अधिक मजबूत होगी तथा जरूरतमंद लोगों तक सरकारी सहायता सीधे और प्रभावी तरीके से पहुंचेगी।
Author: Suryodaya Samachar
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