Mirzapur news :- नवयुवक अधिवक्ता समिति चुनार के अधिवक्ताओं ने अध्यक्ष महेंद्र सिंह के नेतृत्व में बुधवार को न्यायिक कार्य से विरत रहते हुए तीन सूत्रीय ज्ञापन राज्यपाल को संबोधित कर एसडीएम चुनार, राजेश कुमार वर्मा को सौंपा। इस ज्ञापन के माध्यम से अधिवक्ताओं ने अपनी मांगों को सामने रखा, जिनमें न्याय व्यवस्था में सुधार और अधिवक्ताओं से जुड़ी समस्याओं का समाधान शामिल था।
ज्ञापन सौंपने के दौरान अधिवक्ताओं ने अपनी एकजुटता और मांगों के प्रति दृढ़ता दिखाई और उम्मीद जताई कि उनकी मांगों पर जल्द ध्यान दिया जाएगा। 22 सितंबर को प्रयागराज में आयोजित अधिवक्ता मौलिक अधिकार संरक्षण अधिवेशन में पारित प्रस्ताव के क्रम में अधिवक्ताओं ने राज्यपाल व मुख्य न्यायाधीश उच्च न्यायालय इलाहाबाद को संबोधित ज्ञापन भेजा।
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जानिए अधिवक्ताओं का बयान :-
अधिवक्ताओं कहना था कि उनके मौलिक अधिकार के विरुद्ध पारित आदेश में कहा गया है कि अधिवक्तागण/अधिवक्ता संगठन के विरुद्ध आपराधिक अवमानना का मुकमा चलाया जाए। यह आदेश अलोकतांत्रिक, असंवैधानिक व मानवीय मूल्यों के विपरीत है। अधिवक्ताओं ने मांग किया कि उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश को न्यायमूर्तिगण द्वारा निरस्त किया जाए, अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट शीघ्र लागू किया जाए तथा स्वास्थ्य बीमा सुनिश्चित करने के साथ ही अधिवक्ताओं को प्रधानमंत्री आयुष्मान कार्ड योजना में शामिल किया जाए। ज्ञापन सौंपने वालों में समिति के महामंत्री महेंद्र सिंह समेत अन्य पदाधिकारी व वरिष्ठ अधिवक्ता थे।
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वरिष्ठ पत्रकार- तारा त्रिपाठी, मिर्जापुर।
Author: Suryodaya Samachar
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