मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता की शिकायतों को सुनने और समय पर उनकी समस्याओं का समाधान सुनिश्चित कराने के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। सरकार ने प्रदेश की सभी तहसीलों में तैनात उपजिलाधिकारी (एसडीएम) और तहसीलदार को अब उसी तहसील
में निवास करने का आदेश दिया है। डीएम सात दिनों में इसका प्रमाण पत्र देंगे। हकीकत परखने को संबंधित मंडलायुक्त और शासन स्तर से आकस्मिक निरीक्षण व जांच भी होगी। तहसील में निवास न करने पर कठोर कार्यवाही की जाएगी, साथ ही संबंधित डीएम का भी उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाएगा। मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने शासनादेश जारी करते हुएसभी मंडलायुक्तों और डीएम को इस संबंध में निर्देश भेज दिया है। मुख्य सचिव ने शासनादेश में कहा है कि जनसमस्याओं का समय से निराकरण सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। सरकार की गुड गवर्नेस की प्रतिबद्धता के लिए जरूरी है कि तहसील स्तरीय प्रशासन पूरी सजगता से काम करें।
Author: Suryodaya Samachar
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