UPI MDR Supreme Court 2026 : UPI MDR पर सुप्रीम कोर्ट ने 2,000 रुपये से ज्यादा के चुनिंदा मर्चेंट भुगतान पर 15 अक्टूबर से प्रस्तावित 0.4% शुल्क पर फिलहाल रोक लगाने से इनकार कर दिया है। अदालत ने केंद्र से जवाब मांगा है।
यूपीआई से भुगतान करने वाले लोगों और कारोबारियों से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है। सुप्रीम कोर्ट ने 2,000 रुपये से अधिक के चुनिंदा UPI Person-to-Merchant (P2M) लेनदेन पर Merchant Discount Rate (MDR) लागू करने के केंद्र के फैसले पर फिलहाल रोक लगाने से इनकार कर दिया है। हालांकि, अदालत ने मामले में केंद्र से जवाब मांगा है।
UPI MDR Supreme Court 2026 : 15 अक्टूबर से लागू होना है नया MDR नियम
केंद्र की नई व्यवस्था के तहत 15 अक्टूबर 2026 से 2,000 रुपये से ज्यादा के कुछ निर्धारित मर्चेंट UPI भुगतान पर 0.4 प्रतिशत MDR लगाया जाना है। 75,000 रुपये या उससे अधिक के ऐसे भुगतान पर MDR की अधिकतम सीमा 300 रुपये रखी गई है।
यह शुल्क मर्चेंट साइड पर लागू होगा, यानी सामान्य तौर पर ग्राहक से सीधे यह शुल्क वसूलने की व्यवस्था नहीं है। सरकार की ओर से भी कहा गया है कि इसका बोझ उपभोक्ताओं पर नहीं डाला जाना है।
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UPI MDR Supreme Court 2026 : सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा?
इस व्यवस्था को चुनौती देने वाली जनहित याचिका पर सोमवार को सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल अंतरिम रोक लगाने से इनकार करते हुए केंद्र को अपना विस्तृत जवाब दाखिल करने को कहा है। अदालत ने मामले के कानूनी और तकनीकी पहलुओं पर सरकार से तथ्य प्रस्तुत करने को कहा।
याचिका में नई MDR व्यवस्था के कानूनी आधार और इसे लागू करने की प्रक्रिया पर सवाल उठाए गए हैं।
UPI MDR Supreme Court 2026 : आम UPI यूजर्स पर क्या असर होगा?
नई व्यवस्था सभी UPI ट्रांजैक्शन पर लागू नहीं होगी। मौजूदा जानकारी के अनुसार:
- 2,000 रुपये तक के मर्चेंट UPI भुगतान पर MDR नहीं लगेगा।
- Person-to-Person (P2P) UPI ट्रांजैक्शन इस MDR व्यवस्था से बाहर रहेंगे।
- निर्धारित श्रेणी के 2,000 रुपये से अधिक के P2M भुगतान पर 0.4% MDR लागू होगा।
- 75,000 रुपये या उससे अधिक के संबंधित भुगतान पर MDR की सीमा 300 रुपये होगी।
UPI MDR Supreme Court 2026 : MDR क्या होता है?
MDR यानी Merchant Discount Rate वह शुल्क है जो डिजिटल भुगतान स्वीकार करने वाले मर्चेंट से पेमेंट इकोसिस्टम में लिया जाता है। UPI के मामले में नई व्यवस्था के तहत कुछ बड़े मर्चेंट भुगतान को इस शुल्क के दायरे में लाया गया है।
UPI MDR Supreme Court 2026 : अभी आगे क्या होगा?
सुप्रीम कोर्ट के ताजा आदेश का मतलब यह है कि 15 अक्टूबर से प्रस्तावित व्यवस्था पर फिलहाल अदालत की अंतरिम रोक नहीं है। साथ ही, मामला अभी समाप्त नहीं हुआ है क्योंकि केंद्र से विस्तृत जवाब मांगा गया है। आगे की सुनवाई में अदालत इस व्यवस्था से जुड़े कानूनी सवालों पर विचार करेगी।
Author: Suryodaya Samachar
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