7th Pay Commission : केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को जुलाई 2026 से मिलने वाले महंगाई भत्ते (DA) और महंगाई राहत (DR) में बढ़ोतरी का इंतजार है। इसी बीच मंगलवार, 6 अक्टूबर 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई।
बैठक में कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई, लेकिन केंद्रीय कर्मचारियों के DA में बढ़ोतरी को लेकर कोई आधिकारिक फैसला नहीं किया गया। ऐसे में कर्मचारियों को अभी DA Hike की आधिकारिक घोषणा का इंतजार करना होगा।
7th Pay Commission : कैबिनेट बैठक में DA पर नहीं हुआ फैसला
केंद्रीय कर्मचारियों के DA को लेकर मंगलवार की कैबिनेट बैठक से काफी उम्मीदें थीं। हालांकि बैठक के बाद सामने आई जानकारी के मुताबिक, जुलाई 2026 से लागू होने वाली DA बढ़ोतरी पर अभी कोई अंतिम मंजूरी नहीं दी गई है।
लाइव हिन्दुस्तान की रिपोर्ट के मुताबिक, सरकार दशहरा से पहले या नवरात्रि के दौरान DA पर घोषणा कर सकती है। हालांकि इसकी कोई आधिकारिक तारीख अभी तय नहीं हुई है।
7th Pay Commission : कितने फीसदी बढ़ सकता है DA?
केंद्रीय कर्मचारियों का मौजूदा DA 60 फीसदी है। विभिन्न रिपोर्ट्स में इस बार 3 फीसदी बढ़ोतरी की संभावना जताई जा रही है।
अगर सरकार 3 फीसदी DA Hike को मंजूरी देती है, तो महंगाई भत्ता 60 फीसदी से बढ़कर 63 फीसदी हो जाएगा।
हालांकि कुछ रिपोर्ट्स में 4 फीसदी तक बढ़ोतरी की संभावना भी बताई जा रही है। इसलिए अंतिम आंकड़ा सरकार की आधिकारिक घोषणा के बाद ही स्पष्ट होगा।
7th Pay Commission : 50 हजार की बेसिक सैलरी पर कितना फायदा?
मान लीजिए किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी 50,000 रुपये है।
मौजूदा 60% DA के हिसाब से:
DA = ₹30,000 प्रति माह
अगर DA बढ़कर 63% हो जाता है:
DA = ₹31,500 प्रति माह
यानी 3 फीसदी की बढ़ोतरी होने पर कर्मचारी को DA के रूप में हर महीने ₹1,500 अतिरिक्त मिल सकते हैं।
इसी तरह ₹18,000 की बेसिक सैलरी पर करीब ₹540 और ₹1 लाख की बेसिक सैलरी पर करीब ₹3,000 प्रति माह का अतिरिक्त DA बन सकता है।
1 जुलाई 2026 से लागू होने की उम्मीद
DA में होने वाली यह संशोधन दर सामान्य तौर पर 1 जुलाई 2026 से प्रभावी मानी जा रही है। अगर सरकार घोषणा बाद में करती है और नई दर को 1 जुलाई से लागू करती है, तो कर्मचारियों को जुलाई से वास्तविक भुगतान शुरू होने तक का एरियर मिल सकता है।
उदाहरण के लिए, अगर अक्टूबर में घोषणा होती है और जुलाई से प्रभावी माना जाता है, तो जुलाई, अगस्त और सितंबर के अंतर की राशि एरियर के तौर पर मिल सकती है।
कैबिनेट ने आज किन प्रस्तावों को मंजूरी दी?
मंगलवार की कैबिनेट बैठक में सरकार ने कई महत्वपूर्ण फैसले लिए।
₹10,000 करोड़ का SME Growth Fund
सरकार ने Small and Medium Enterprises यानी SMEs के लिए ₹10,000 करोड़ के SME Growth Fund को मंजूरी दी है। इसका उद्देश्य छोटे और मध्यम कारोबारों को growth-oriented capital उपलब्ध कराना है।
सरकार के मुताबिक, इस फंड से मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस, टेक्नोलॉजी और innovation आधारित क्षेत्रों में भारतीय कंपनियों को बढ़ने में मदद मिल सकती है।
7th Pay Commission : Integrated Transport & Logistics Authority को मंजूरी
कैबिनेट ने Integrated Transport & Logistics Authority (ITLA) स्थापित करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी।
यह प्राधिकरण सड़क, रेलवे, बंदरगाह, शिपिंग, विमानन, अंतर्देशीय जलमार्ग, तटीय परिवहन, शहरी परिवहन और लॉजिस्टिक्स जैसे क्षेत्रों की योजनाओं में बेहतर तालमेल बनाने के लिए काम करेगा।
इसका उद्देश्य देश में transport planning और multi-modal infrastructure development को ज्यादा व्यवस्थित करना है।
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केंद्रीय कर्मचारियों को अब किस बात का इंतजार?
कर्मचारियों और पेंशनर्स की नजर अब अगली कैबिनेट बैठक और सरकार की आधिकारिक घोषणा पर है।
फिलहाल 3 फीसदी DA Hike की संभावना सबसे ज्यादा चर्चा में है, लेकिन सरकार की तरफ से अंतिम फैसला सामने आने तक किसी भी प्रतिशत को निश्चित नहीं माना जा सकता।
इसलिए कर्मचारियों को सोशल मीडिया या अनौपचारिक दावों के बजाय केंद्र सरकार की आधिकारिक घोषणा का इंतजार करना चाहिए।
Author: Suryodaya Samachar
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