Madhya Pradesh :- मध्य प्रदेश सरकारी नौकरियों में महिलाओं को मिलेगा 35% आरक्षण: नई कैबिनेट निर्णय…

Madhya Pradesh :- मध्य प्रदेश सरकार ने सरकारी नौकरियों में महिलाओं के आरक्षण कोटे में वृद्धि की घोषणा की है, जिससे महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। मंगलवार, 5 नवंबर को जारी की गई जानकारी के अनुसार, अब सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 33% के स्थान पर 35% आरक्षण प्राप्त होगा।

उपमुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला ने बताया कि मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। उन्होंने कहा, “मध्य प्रदेश में सरकारी सेवाओं के तहत सभी भर्तियों में महिलाओं के लिए आरक्षण 35% कर दिया गया है, जो पहले 33% था। यह बदलाव महिलाओं के विकास के लिए एक अहम पहल है।”

इसके अलावा, कैबिनेट बैठक में राज्य के लिए अन्य महत्वपूर्ण निर्णय भी लिए गए। मंत्री ने बताया कि प्रदेश में 254 नए उर्वरक बिक्री केंद्र खोलने का निर्णय लिया गया है। इससे किसानों को लंबी कतारों में खड़े होने की समस्या से राहत मिलेगी और उन्हें नकद भुगतान पर आसानी से उर्वरक उपलब्ध होगा।

सरकार ने सारनी में एक नया 660 मेगावाट का ताप विद्युत संयंत्र स्थापित करने को भी मंजूरी दी है, जिसके तहत मौजूदा 830 मेगावाट की विद्युत इकाइयों को बंद किया जाएगा। इसके अलावा, राज्य के मेडिकल कॉलेजों में सहायक प्रोफेसरों की भर्ती के लिए आयु सीमा को 40 वर्ष से बढ़ाकर 50 वर्ष कर दिया गया है।

मध्य प्रदेश में महिलाओं को सरकारी नौकरियों में अब 35 प्रतिशत आरक्षण का लाभ मिलेगा। डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला के अनुसार, राज्य में होने वाली सभी सरकारी भर्तियों में महिलाओं को यह आरक्षण लागू किया जाएगा। पहले राज्य में महिलाओं को सरकारी सेवाओं में 30 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान था, जिसे बाद में बढ़ाकर 33 प्रतिशत किया गया था।

राजधानी भोपाल में मंगलवार को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में यह निर्णय लिया गया। इस निर्णय के बाद, राज्य में सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए आरक्षण को 35 प्रतिशत तक बढ़ाने का औपचारिक ऐलान किया गया है।

डिप्टी सीएम ने बताया कि सरकार का यह कदम महिलाओं को सरकारी सेवाओं में प्रोत्साहित करने और उन्हें सशक्त बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण है। इससे राज्य में महिलाओं की सरकारी सेवाओं में भागीदारी बढ़ेगी और समान अवसरों की दिशा में एक मजबूत कदम उठाया गया है।

“मध्य प्रदेश में मेडिकल कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की आयु सीमा बढ़ी, अब 50 वर्ष”

मध्य प्रदेश सरकार ने मेडिकल कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर पद के लिए आयु सीमा बढ़ाने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। राज्य के डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला के अनुसार, प्रदेश में नए मेडिकल कॉलेजों की संख्या में वृद्धि हो रही है, जिससे योग्य शिक्षकों की आवश्यकता बढ़ गई है।

पहले राज्य के मेडिकल कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती के लिए अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष थी, जिसे अब बढ़ाकर 50 वर्ष कर दिया गया है। इस बदलाव का उद्देश्य अधिक उम्मीदवारों को भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने का अवसर देना और कॉलेजों में स्टाफ की कमी को दूर करना है।

डिप्टी सीएम ने कहा कि इस कदम से भर्ती प्रक्रिया में आसानी होगी और अधिक अनुभवी शिक्षकों को मेडिकल कॉलेजों में पढ़ाने का अवसर मिलेगा, जिससे छात्रों को बेहतर शिक्षा और मार्गदर्शन प्राप्त होगा।

ये फैसले राज्य के विकास और नागरिकों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए लिए गए हैं।